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आपस में ही भिड़ गए कांग्रेस नेता, तमिलनाडु के MP मणिकम ने कर्नाटक CM डीके को मेकेदातु डैम को लेकर सुनाया; जानें क्या है पूरा मामला

 Reported By: Devendra Parashar,  Written By: Vinay Trivedi
 Published : Nov 14, 2026 12:18 pm IST,  Updated : Nov 14, 2026 12:19 pm IST

PM मोदी की मौजूदगी में मेकेदातु डैम के लिए कानूनी मंजूरी को लेकर कर्नाटक सीएम डीके शिवकुमार ने केंद्र सरकार से मांग की तो तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर भड़क गए। मणिकम टैगोर ने डीके शिवकुमार के रुख की खुलकर आलोचना की और साथ ही केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं देने की डिमांड भी की।

Mekedatu Dam Dispute- India TV Hindi
तमिलनाडु के MP मणिकम टैगोर और कर्नाटक CM डीके शिवकुमार में तकरार। Image Source : PTI (फाइल फोटो)

कर्नाटक में प्रस्तावित मेकेदातु डैम के निर्माण को लेकर कांग्रेस के दो नेता आपस में ही भिड़ गए। ये तकरार अब खुलकर सामने आ गई है। दरअसल, तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार पर तीखा हमला बोला है। मणिकम टैगोर ने मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट को तमिलनाडु के किसानों के हितों के खिलाफ बताया। मणिकम टैगोर ने केंद्र सरकार से डैम को मंजूरी नहीं देने की डिमांड की और साथ ही चेतावनी भी दी कि तमिलनाडु कांग्रेस इस परियोजना को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाकर संघर्ष करेगी।

मणिकम ने कर्नाटक सीएम को दिलाई संघवाद की याद

मणिकम टैगोर ने अपने X पोस्ट में लिखा, 'यह बहुत ही निंदनीय है कि कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार ने मैसूरु में पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कहा कि मेकेदातु में डैम के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता और केंद्र सरकार को इसके लिए अंतिम मंजूरी दे देनी चाहिए। कर्नाटक के सीएम लगातार अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं, जो SC के फैसले और Cauvery Water Disputes Tribunal के अंतिम फैसले का खुला उल्लंघन है। उनका यह स्टेटमेंट संघवाद के सिद्धांतों के विरुद्ध है और तमिलनाडु के किसानों की आजीविका को तबाह करने वाला है। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है।'

कावेरी रिवर वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट में तमिलनाडु एक निचला तटवर्ती राज्य है, इसलिए कर्नाटक अपनी मर्जी से ऐसा कोई प्रोजेक्ट लागू नहीं कर सकता जो हमारे अधिकारों पर प्रभाव डाले। केंद्र सरकार को निचले तटवर्ती राज्यों की सहमति के बिना मेकेदातु डैम बनाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। तमिलनाडु के राजी हुए बिना मेकेदातु प्रोजेक्ट को मंजूरी देना न सिर्फ गैर-कानूनी है, बल्कि इससे डेल्टा जिलों के किसानों के जीवन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। केंद्र की मोदी सरकार का यह कर्तव्य है कि वह कर्नाटक को मेकेदातु डैम बनाने के लिए एक ईंट भी ना रखने दे। तमिलनाडु कांग्रेस की तरफ से, हम इस प्रोजेक्ट को कभी नहीं होने देंगे। हम अपने राज्य के अधिकारों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाकर संघर्ष करेंगे: कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर

डीके कर चुके हैं कानूनी मंजूरी की प्रक्रिया तेज करने की मांग

गौरतलब है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बीते शुक्रवार को पीएम मोदी की मौजूदगी में केंद्र से मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट के लिए जरूरी कानूनी मंजूरी की प्रक्रिया तेज करने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित मेकेदातु डैम को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपना निर्णय सुना चुका है और कानूनी स्थिति साफ हो चुकी है। कर्नाटक में मेकेदातु डैम का निर्माण होना है और कोई इसे रोक नहीं सकता। हम चाहते हैं कि आप कानूनी रूप से हमारी मदद करें।

मेकेदातु डैम के निर्माण पर क्यों है विवाद?

सीएम डीके शिवकुमार ने केंद्र सरकार से अपील की कि वह अंतिम कानूनी मंजूरियां दें, ताकि ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को बिना किसी और देरी के आगे बढ़ाया जा सके। जान लें कि मेकेदातु डैम का निर्माण डीके शिवकुमार के गृह नगर कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर बनाने का प्रपोजल है। इसका मकसद बेंगलुरु की ड्रिंकिंग वाटर की जरूरतों को पूरा करना है, और साथ ही सूखे के वक्त तमिलनाडु के लिए पर्याप्त पानी सुनिश्चित करने के लिए एक बफर के तौर पर काम करना है। हालांकि, तमिलनाडु इस प्रोजक्ट का विरोध कर रहा है। उसका मानना है कि इससे उसके किसानों को नुकसान होगा। जान लें कि बीते शुक्रवार को PM मोदी और कांग्रेसी CM डीके शिवकुमार ने एक साथ मेट्रो में सवारी भी की थी। इस दौरान, दोनों की केमिस्ट्री भी दिखी थी।

(इनपुट- भाषा)

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